मध्यप्रदेश के हजारों ग्रामीण और वनवासी परिवारों तक पहुंचेगी बिजली की रोशनी


200 करोड़ रुपये की नई योजना तैयार, दूरस्थ मजरा-टोलों तक बिछेंगी बिजली की लाइनें, लगाए जाएंगे नए ट्रांसफार्मर
मध्यप्रदेश में अब कम आबादी और भौगोलिक दूरी के कारण बिजली कनेक्शन से वंचित ग्रामीण एवं वनवासी परिवारों को भी बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार करीब 200 करोड़ रुपये की नई योजना तैयार कर रही है। ऊर्जा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद इसे 18 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है।
योजना के तहत मुख्य गांवों से दूर स्थित ऐसे मजरा-टोलों को बिजली नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जहां अब तक कम आबादी और अधिक दूरी के कारण बिजली की लाइनें पहुंचाना मुश्किल रहा है। इनमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां लगभग 20 मकान होने के बावजूद बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं।
प्रस्तावित योजना का लाभ केवल विशेष आदिवासी समुदायों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिजली सुविधा से वंचित सभी वर्गों के पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा।
सर्वे के बाद होगा विद्युतीकरण
योजना के तहत बिजली वितरण कंपनियां ऐसे सभी मजरा-टोलों का सर्वे करेंगी। इसमें घरों की संख्या, मौजूदा बिजली नेटवर्क से दूरी और आवश्यक बुनियादी ढांचे का आकलन किया जाएगा। जहां जरूरत होगी, वहां लो-टेंशन लाइन का विस्तार करने के साथ नए ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे।
200 करोड़ रुपये होंगे खर्च
सरकार की इस पहल का उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण और वनवासी बस्तियों तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद हजारों परिवारों को बिजली सुविधा उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो सकता है।

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