देश में एलपीजी के नए घरेलू कनेक्शन जारी करने पर लगी रोक को लेकर गैस वितरकों ने केंद्र सरकार से सवाल उठाए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ हुई बैठक में वितरकों ने पूछा कि नए एलपीजी कनेक्शन आखिर कब तक बंद रहेंगे और इस पर लगी रोक कब हटाई जाएगी।
मंत्री के निवास पर आयोजित बैठक में एलपीजी वितरकों ने तीन प्रमुख मुद्दे उठाए। इनमें वितरकों के कमीशन में बढ़ोतरी, पीएनजी कनेक्शन वाले क्षेत्रों में एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी अपनाने के लिए बाध्य करने की प्रक्रिया और नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने पर लगी रोक शामिल है।
पीएनजी लेने के लिए बाध्य करने पर जताई आपत्ति
वितरकों ने सवाल उठाया कि जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस (पीएनजी) उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर छोड़कर पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए अनिवार्य क्यों किया जा रहा है। उनका कहना था कि ग्राहकों को अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार गैस का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
नए कनेक्शन पर रोक हटाने की मांग
वितरकों ने बताया कि ईरान-अमेरिका युद्ध के दौरान उत्पन्न ऊर्जा संकट के चलते नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन यह प्रतिबंध अब तक जारी है। उन्होंने सरकार से तत्काल इस रोक को हटाने की मांग की।
कमीशन बढ़ाने का मुद्दा भी उठा
ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया के प्रतिनिधियों ने वितरकों के कमीशन में वृद्धि की मांग भी रखी। फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष पीएन सेठ और महासचिव पवन सोनी ने बताया कि वर्ष 2022-23 के बाद से अनुभवजन्य फॉर्मूले और डेनोवो कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप कमीशन में संशोधन नहीं किया गया है।
मंत्री ने दिया समाधान का भरोसा
बैठक में हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि फरवरी से जून के बीच आपूर्ति संकट के दौरान सरकार ने उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए हरसंभव प्रयास किए। कठिन परिस्थितियों में भी वितरकों ने नियमित गैस आपूर्ति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने वितरकों की समस्याओं पर सक्रियता से विचार करने और सभी संबंधित पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने का आश्वासन दिया। हालांकि, नए कनेक्शन पर लगी रोक हटाने सहित किसी भी मुद्दे के समाधान के लिए अभी कोई निश्चित समयसीमा घोषित नहीं की गई है।

- स्व. श्री विनोद कुमार बहरे
