कलेक्टर ने दिए जांच के संकेत, एक साल पुराने प्रकरण में अब तक एफआईआर या ठोस कार्रवाई न होने से बढ़ी हलचल
कटनी। जिले में फोर्टिफाइड चावल के परिवहन में करीब चार करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता और गबन का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के माध्यम से वर्ष 2025 में कटनी से अन्य जिलों के लिए रवाना की गई सरकारी चावल की 32 गाड़ियों के संबंधित जिलों में पहुंचने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। करीब एक साल पुराने इस मामले में अब तक न तो जांच पूरी हो सकी है और न ही जिम्मेदार लोगों पर कोई ठोस कार्रवाई की गई है।
तीन जिलों के लिए भेजे गए थे 32 ट्रक
विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 में कटनी जिले से इंदौर, हरदा और नीमच जिलों के लिए फोर्टिफाइड चावल की खेप रवाना की गई थी। इसमें इंदौर के लिए 8 गाड़ियों में 2641 क्विंटल, हरदा के लिए 14 ट्रकों में 4763 क्विंटल और नीमच के लिए 10 ट्रकों में 3569 क्विंटल चावल लोड कर भेजा गया था। बताया जा रहा है कि प्रत्येक गाड़ी में करीब 30 से 35 टन चावल भरा गया था और चावल की कीमत लगभग 4 हजार रुपये प्रति क्विंटल आंकी जा रही है। इस गणना के आधार पर गायब बताए जा रहे चावल की कुल कीमत करीब चार करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत पात्र हितग्राहियों को वितरित किया जाना था, जिसके गायब होने से वितरण व्यवस्था पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
परिवहन एजेंसी, जीपीएस और बिल भुगतान पर सवाल
सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा वर्ष 2025-26 में धान उपार्जन के बाद चावल परिवहन का ठेका भाग्य लक्ष्मी रोड लाइंस को दिया गया था। तत्कालीन जिला प्रबंधक देवेंद्र तिवारी की निगरानी में चावल से लदी गाड़ियों को रवाना किया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब गाड़ियां कटनी से रवाना हुईं, तो वे संबंधित जिलों तक क्यों नहीं पहुंचीं। यह भी जांच का विषय है कि क्या परिवहन के नाम पर केवल कागजों में ही चावल की आवाजाही दर्शाई गई या फिर रास्ते में ही सरकारी खाद्यान्न को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। इसके साथ ही परिवहन बिलों के भुगतान, जीपीएस लोकेशन, वाहन नंबर, चालान और प्राप्ति रसीदों के मिलान को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा यह भी है कि संबंधित परिवहन एजेंसी में चाकघाट निवासी केशरवानी, छतरपुर निवासी जैन और विभाग से ही जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी की साझेदारी की बातें सामने आ रही हैं, हालांकि इनकी वास्तविक भूमिका और जिम्मेदारी की पुष्टि निष्पक्ष जांच के बाद ही हो सकेगी।
एफआईआर नहीं, नियमित अधिकारी की भी कमी
इतने बड़े मामले के सामने आने के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज न होने और विभाग की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तत्कालीन जिला प्रबंधक देवेंद्र तिवारी के कटनी से स्थानांतरण के बाद से ही इस पद पर किसी नियमित अधिकारी की पदस्थापना नहीं की गई है। उनके तबादले के बाद पहले एसडीएम जितेंद्र पटेल को नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था और वर्तमान में जिला आपूर्ति अधिकारी रविकांत ठाकुर प्रभारी जिला प्रबंधक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गेहूं और धान उपार्जन जैसे महत्वपूर्ण कार्य से जुड़े इस विभाग में लंबे समय से पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति न होना भी कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा रहा है।
अधिकारियों का पक्ष
इस पूरे मामले पर कलेक्टर आशीष तिवारी ने मीडिया से कहा है कि प्रकरण उनके संज्ञान में आया है और इसकी जांच कराई जा रही है। वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी एवं प्रभारी जिला प्रबंधक रविकांत ठाकुर का कहना है कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रभार संभाला है और यह मामला करीब एक साल पुराना होने के कारण उन्हें इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दस्तावेजों की बारीकी से जांच करते हुए संबंधित जिलों से जानकारी मंगाई जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

- स्व. श्री विनोद कुमार बहरे
