भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 2 जून 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश के चहुंमुखी विकास, जन-कल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।
1. ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक सौगात: 48.32 लाख निजी संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री
स्वामित्व योजना-2026 को मंजूरी, ₹3800 करोड़ का वित्तीय भार उठाएगी सरकार
* बड़ा फैसला: प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत जिन ग्रामीणों के अधिकार अभिलेख (स्वामित्व कार्ड) बने हैं, उनकी मुफ्त रजिस्ट्री (‘डीड ऑफ कन्वेयेंस’) कराई जाएगी।
* किसे मिलेगा लाभ: अब तक बने 68.11 लाख अधिकार अभिलेखों में से 48.32 लाख निजी संपत्तियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
* कोई शुल्क नहीं: नागरिकों से कोई भी स्टाम्प ड्यूटी या पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। संपूर्ण व्यय राशि 3,800 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी।
* आसान लोन की सुविधा: इस रजिस्ट्री के बाद ग्रामीण नागरिक अपने घर या जमीन पर बैंक से आसानी से होम लोन, बिजनेस लोन या कृषि लोन ले सकेंगे। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है।
* कमेटी का गठन: योजना की निगरानी के लिए ‘आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन’ की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनेगी। प्रचार-प्रसार के लिए ₹10 करोड़ अलग से स्वीकृत किए गए हैं।
2. स्वास्थ्य क्रांति: चिकित्सा शिक्षा और अस्पतालों के लिए ₹17,059 करोड़
5 नए मेडिकल कॉलेज भवनों का निर्माण और MBBS सीटों में होगी बढ़ोतरी
* अस्पतालों का निरंतर संचालन: प्रदेश के 12 जिला मुख्यालयों पर संचालित मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों को अगले 5 वर्षों (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031) तक सुचारू रूप से चलाने के लिए 14,363.95 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
* 5 नए मेडिकल कॉलेज भवन: उज्जैन, सिवनी, छतरपुर, दमोह और बुदनी में नए मेडिकल कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 1,200 करोड़ रुपये स्वीकृत।
* MBBS सीटों में वृद्धि: मेडिकल कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक उपकरणों के लिए 838 करोड़ रुपये मंजूर, ताकि नेशनल मेडिकल काउंसिल से सीटें बढ़ाने की अनुमति मिल सके।
* PG कोर्स का सुदृढ़ीकरण: केंद्र सरकार के सहयोग से पीजी सीटों को बढ़ाने और नई मशीनें खरीदने के लिए 657 करोड़ रुपये की स्वीकृति। इससे ग्रामीण अंचलों तक डॉक्टरों की कमी दूर होगी।
3. स्कूली बच्चों को बड़ी राहत: कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को मिलेगी रेडीमेड यूनिफॉर्म
पाठ्यपुस्तक निगम कराएगा टेंडर, सत्र शुरू होने से पहले मिलेंगी 2 जोड़ी ड्रेस
योजना: शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सरकारी स्कूलों के पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को सिली-सिलाई (रेडीमेड) यूनिफॉर्म दी जाएगी।
* समय सीमा में काम: इसके लिए ‘मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम’ को टेंडर प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया गया है, ताकि शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही बच्चों को 2 जोड़ी गुणवत्तापूर्ण यूनिफॉर्म मिल सके।
4. प्रशासनिक एवं विधायी फैसले: इंदौर जिला कोर्ट का बजट बढ़ा, दो अध्यादेशों को मंजूरी
इंदौर कोर्ट भवन के लिए ₹626.61 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति
* इंदौर जिला न्यायालय: पिपल्याहाना (इंदौर) में निर्माणाधीन जिला अदालत भवन की लागत को संशोधित कर अब 626 करोड़ 61 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
* कानूनी संशोधन (अध्यादेश):”मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (संशोधन) अध्यादेश, 2026″ के प्रारूप को राज्यपाल की मंजूरी के लिए स्वीकृत किया गया।
* “मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026” के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जिससे ग्रामीण संपत्तियों के पंजीयन के समय सरकारी राजस्व के हितों की रक्षा हो सके।
5. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय: फिल्मों को टैक्स छूट और बरगी बांध हादसे की न्यायिक जांच
‘तन्वी द ग्रेट’ और ‘शतक’ फिल्म SGST मुक्त; हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे क्रूज हादसे की जांच
* मनोरंजन टैक्स में छूट: अनुपम खेर द्वारा निर्देशित फिल्म “तन्वी द ग्रेट” और आशीष मल्ल की फिल्म “शतकः संघ के 100 वर्ष” को मध्यप्रदेश में SGST (राज्य माल और सेवा कर) से छूट देने के फैसले का कैबिनेट ने अनुसमर्थन (Approve) किया।
* बरगी बांध दुर्घटना की जांच: 30 अप्रैल 2026 को जबलपुर के बरगी बांध में हुई क्रूज दुर्घटना की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
- स्व. श्री विनोद कुमार बहरे