मध्यप्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारी तेज, 150 पदों पर हो सकती है ताजपोशी निगम-मंडल, आयोग और प्राधिकरणों में लंबे समय से खाली पद भरने की कवायद तेज, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिल सकती है जिम्मेदारी

भोपाल, इंदौर, कटनी, बुंदेलखंड और महाकौशल विकास प्राधिकरण मैं होना है नियुक्ति
मध्यप्रदेश में निगम-मंडलों, आयोगों, विकास प्राधिकरणों और विभिन्न बोर्डों में लंबे समय से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सत्ता और संगठन के स्तर पर इन नियुक्तियों को लेकर मंथन जारी है। प्रदेश की विभिन्न सरकारी संस्थाओं में करीब 150 पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इससे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से लेकर जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं तक की निगाहें इन पदों पर टिकी हैं।
सरकार बनने के बाद से ही कई निगमों, मंडलों और आयोगों में राजनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्तियां लंबित हैं। इन पदों के लिए पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। ऐसे में नियुक्तियों के जरिए संगठन में सक्रिय रहे नेताओं को जिम्मेदारी देने के साथ राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की चुनौती भी रहेगी।
खाली पदों में भोपाल, इंदौर, कटनी, बुंदेलखंड और महाकौशल विकास प्राधिकरण प्रमुख हैं। इनके अलावा राज्य कोल जनजाति विकास प्राधिकरण, राज्य योजना आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग, वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग और कृषक आयोग में भी नियुक्तियां लंबित हैं।
खनिज से पर्यटन निगम तक खाली पदों पर नजर
जिन प्रमुख निगमों में नियुक्तियां प्रस्तावित बताई जा रही हैं, उनमें मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम, ऊर्जा विकास निगम, और एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन शामिल हैं। इसके साथ ही मदरसा बोर्ड, असंगठित कामगार बोर्ड, समाज कल्याण बोर्ड, राज्य हज कमेटी और व्यापार संवर्धन बोर्ड में भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर नियुक्तियों का इंतजार है।
सीएम और संगठन के बीच सहमति पर टिकी निगाहें
राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के स्तर पर संभावित नामों को लेकर विचार-विमर्श की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि नामों के चयन में वरिष्ठता, संगठन के प्रति योगदान, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखा जा सकता है।
मुख्यमंत्री के प्रस्तावित विदेश दौरे से पहले कुछ नियुक्तियों के आदेश जारी होने की संभावना जताई गई थी, जबकि शेष नामों पर संगठन स्तर पर सहमति बनने के बाद निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि फिलहाल किसी आधिकारिक नियुक्ति सूची की घोषणा नहीं हुई है।
कटनी के दावेदारों की भी बढ़ सकती है उम्मीद
कटनी सहित महाकौशल क्षेत्र के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की निगाहें भी इन नियुक्तियों पर टिकी हैं। यदि क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों और अन्य संस्थाओं में नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो स्थानीय स्तर पर सक्रिय नेताओं को भी जिम्मेदारी मिलने की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो सकती है

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