भोपाल/ मध्य प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के करीब 20 नए पद बढ़ाए जाने की तैयारी है। राज्य सरकार वर्ष 2026 के कैडर रिव्यू के तहत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने जा रही है। इससे प्रदेश में पुलिस प्रशासन को मजबूती मिलने के साथ अधिकारियों की पदोन्नति के अवसर भी बढ़ेंगे।
जानकारी के अनुसार, IPS कैडर रिव्यू हर पांच साल में होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में यह प्रक्रिया कई बार देरी से हुई है। नियमित समीक्षा न होने के कारण नए पदों का सृजन भी प्रभावित हुआ। वर्तमान में प्रदेश में IPS संवर्ग के लगभग 198 पद हैं।
गृह विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, कानून-व्यवस्था की बढ़ती चुनौतियां, नए जिलों का गठन और नई पुलिस इकाइयों की स्थापना को देखते हुए अतिरिक्त पदों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी आधार पर लगभग 20 नए पद बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को होगा लाभ
नए पद बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा राज्य पुलिस सेवा (SPS) के अधिकारियों को मिलेगा। तय फार्मूले के अनुसार बढ़े हुए पदों का लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा पदोन्नति से आने वाले अधिकारियों को मिलता है। इससे SPS अधिकारियों के लिए IPS में प्रमोशन के अवसर बढ़ेंगे।
वर्तमान स्थिति में कई अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद से ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं क्योंकि उच्च पद उपलब्ध नहीं हो पाते। कुछ बैच बड़े होने के कारण पदोन्नति में और देरी होती है। ऐसे में कैडर रिव्यू से लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
- स्व. श्री विनोद कुमार बहरे