मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नगरीय प्रशासन एवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है।
बैठक में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आयोग का मानना है कि कम जमानत राशि के कारण बड़ी संख्या में गैर-गंभीर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर जाते हैं, जिससे चुनाव प्रबंधन प्रभावित होता है। प्रस्ताव के अनुसार, नगर निगम महापौर पद के लिए जमानत राशि 20 हजार से बढ़ाकर 32 हजार रुपए और नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 15 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपए करने पर विचार किया जा रहा है।
इसके साथ ही नगरीय निकायों और पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने अद्यतन मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। सभी दावे-आपत्तियों के निराकरण के बाद 3 जुलाई को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसी सूची के आधार पर आगामी चुनावों की रूपरेखा तय होगी।
- स्व. श्री विनोद कुमार बहरे