मप्र कैबिनेट का बड़ा फैसला: 1 जून से हटेगा तबादलों से बैन, 15 दिन तक होंगे ट्रांसफर
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार की नई तबादला नीति-2026 को मंजूरी दे दी गई है। इसके अनुसार प्रदेश में 1 जून से 15 जून 2026 तक तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाते हुए स्थानांतरण किए जाएंगे।
नई नीति में इस बार स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों का कोटा अलग-अलग निर्धारित किया गया है। पहले दोनों एक ही श्रेणी में होने से आवश्यक प्रशासनिक फेरबदल प्रभावित होते थे। अब विभागीय जरूरतों के अनुसार अलग से स्थानांतरण संभव होंगे।
जिला स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री और कलेक्टर की अनुशंसा से किए जाएंगे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री की अंतिम स्वीकृति अनिवार्य होगी। स्कूल शिक्षा विभाग सहित कुछ विभाग अपनी अलग तबादला नीति लागू करेंगे, लेकिन मूल ढांचे का पालन करना होगा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक वर्ष 2027 में उज्जैन में आयोजित की जाएगी, जिसकी सहमति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। बैठक के बाद सिंहस्थ-2028 की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी।
कैबिनेट में नक्सल उन्मूलन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को बधाई दी गई। साथ ही खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया गया।
बैठक में जल निगम की बंडोल समूह योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने तथा लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं में मूल्य दर समायोजन से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। राज्य सरकार ने नवनियुक्त निगम-मंडल पदाधिकारियों के लिए पहली बार ओरिएंटेशन कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय भी लिया है।
- स्व. श्री विनोद कुमार बहरे