भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार की नई तबादला नीति 2026 को जल्द कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार नई नीति में प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक तबादलों के लिए अलग-अलग प्रावधान किए जाएंगे। विभागों को पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए जाएंगे ताकि कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण तय समय सीमा में हो सकें।
बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग सहित कई विभागों के लिए विशेष दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला प्रक्रिया अलग से संचालित किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे शिक्षकों की पदस्थापना व्यवस्थित हो सके।
नई नीति लागू होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग आदेश जारी करेगा और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन एवं स्वीकृति प्रणाली लागू की जाएगी। सरकार का उद्देश्य स्थानांतरण व्यवस्था को पारदर्शी, समयबद्ध और विवादमुक्त बनाना है।
कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही तबादलों की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।
- स्व. श्री विनोद कुमार बहरे